अवैध रेत माइनिंग और ट्रांसपोर्ट पर तीन साल में पहली बार सीएम का कड़ा रुख, कलेक्टर-एसपी को बताया जिम्मेदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेत की अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्ट पर तीन साल में पहली बार सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा रुख दिखाया है। सीएम ने दो टूक कहा है कि अवैध रेत खनन और परिवहन के लिए सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।

सीएम के यह निर्देश ऐसे समय पर आए हैं, जब वे चुनाव प्रचार के लिए उत्तरप्रदेश में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबंध में निर्देश दिए फिर खनिज सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टर-एसपी को निर्देश जारी किए हैं।

बता दें कि सीएम बघेल ही खनिज विभाग के भारसाधक मंत्री हैं। हालांकि सीएम के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहली खबर कोरबा से आई। एसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में अवैध रेत परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं रायपुर में अलग अलग जगह से 20 हाइवा जब्त किए गए हैं।

खनिज सचिव द्वारा जारी डिटेल दिशा-निर्देश के मुताबिक जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकना जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की प्रशासनिक जिम्मेदारी है।

इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में खनिज टास्क फोर्स गठित है, जिसके अंतर्गत खनिज अधिकारी द्वारा खनिज उड़नदस्ता एवं अंतर्विभागीय संयुक्त उड़नदस्ता का गठन किया गया है। इनके माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

खनिज सचिव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में भी इसकी लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि निर्देशों का समुचित पालन नहीं होने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए।