आदिवासियों पर दर्ज मामलों को जल्द खत्म करने बड़ा फैसला, नोडल अधिकारियों से लेंगे न्यूनतम काम; सरकार ने घोषणा पत्र में किया है वादा
रायपुर। आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों के नोडल अफसर से न्यूनतम काम लिया जाएगा, जिससे वे केस वापसी के लिए ज्यादा समय दे सकें। इस संबंध में डीजीपी डीएम अवस्थी ने शुक्रवार को बैठक ली, जिसमें नोडल अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा किया था। इसकी समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में डीजीपी अवस्थी ने प्रकरण वापसी के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण वापसी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे जल्द ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों की समीक्षा करेंगे।
डीजीपी ने प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु 08 जिलों क्रमशः जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर एवं राजनांदगांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। बैठक में सभी प्रकरणों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल कांकेर, उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू दंतेवाड़ा, आदित्य पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जगदलपुर, उप पुलिस अधीक्षक आशा सेन सुकमा, दीपक मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव, उप पुलिस अधीक्षक उन्नति ठाकुर नारायणपुर, मिर्जा जियारत बेग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर, कविलाश टण्डन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को नोडल अधिकारी बनाया गया। संबंधित पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया कि अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर उक्त नोडल अधिकारियों से कोई भी अन्य कार्य न लिया जाए।
नोडल अधिकारियों को दी गई ये जिम्मेदारीः विचारण हेतु संबंधित न्यायालय/न्यायालय के शासकीय अभिभाषक तथा कोर्ट मोहर्रिर से समन्वय कर पर्याप्त समय पूर्व साक्षियों के समंस जारी एवं तामिली कराएंगे और पेशी की तारीख को आरोपी व साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। पेशी तारीख से पहले साक्षियों की सूची का परीक्षण करेंगे। ऐसे साक्षी जो शासकीय सेवक हैं और अन्य जिलों में स्थानांतरित या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनसे समय पर संपर्क कर उनकी पेशी में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रकरणों में एफएसएल और अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट यदि अप्राप्त है तो समन्वय कर प्राप्त करेंगे।
