आंदोलन से पहले असर…सीएम के निर्देश- पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं मकान, आईजी-एसपी करें समीक्षा
रायपुर। पुलिस परिवार के आंदोलन से पहले पुलिसकर्मियों के आवास के संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने डीजीपी अशोक जुनेजा से कहा है कि पुलिसकर्मियों को आवास आबंटन का काम पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।
सीएम ने कहा कि जवानों को आवास आवंटन का काम उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के साथ किया जाए और काम में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। उन्होंने डीजीपी सहित आईजी और एसपी को इस कार्य को पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवान 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण जहां तक संभव हो सके तत्परता से किया जाना चाहिए, ताकि जवानों की भावनाएं आहत न हों और उनका मनोबल बना रहे। सीएम ने कहा है कि डीजीपी स्वयं आवास संबंधी मामलों की समीक्षा करें और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। प्रत्येक जिले में एसपी भी अपने जिला बल के जवानों को आवास आवंटन के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करें और इसकी सतत समीक्षा करें।
गौरतलब है कि सीएम पुलिस जवानों की समस्याओं के निराकरण के लिए संवेदनशील हैं। अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस जवानों की ड्यूटी बेहद अनुशासन और तनावपूर्ण रहती है। पुलिस जवानों का मानसिक तनाव कम हो और वे नवीन ऊर्जा के साथ कार्य कर सकें, इसके लिए राज्य शासन द्वारा कई सालों से पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक अवकाश की मांग को पूरा किया गया है। इस क्रम में विगत तीन वर्षों में पुलिसकर्मियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। पुलिस परिवार के करीब 72 हजार जवानों एवं उनके परिजनों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
शहीद जवानों के परिजनों को 20 लाख रुपए एक्सग्रेसिया
सरकार नक्सल हिंसा में शहीदों और उनके परिजनों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। शासन द्वारा नक्सल हिंसा में शहीद जवानों के आश्रित परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेसिया राशि 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी है। पुलिस जवानों के शहीद एवं सामान्य मृत्यु के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत कर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही हैं। इसके साथ ही पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में तैनात पुलिस जवानों का तनाव कम करने सभी जिलों में रोस्टर बनाकर योगा शिक्षकों की सहायता से योगा क्लासेस भी शुरू की गयी है । खेल गतिविधियों से जोड़कर जवानों का तनाव दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा सम्मान निधि के रूप में 1 लाख दिए जाते थे, जिसे 2 लाख कर दिया गया है।
